गोरखपुर न्यूज़: शौचालय विहीन लाभार्थियों के लिए खुला ऑनलाइन पोर्टल, खंड प्रेरक ने दी जानकारी

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सहजनवां विकास खंड में सरकार ने शौचालय विहीन लाभार्थियों को एक और सुनहरा मौका दिया है। जिला पंचायत राज अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी पंचायत के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन ने वंचित परिवारों से ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कराने की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत जिन पात्र परिवारों के पास अब तक अपना शौचालय नहीं है, उन्हें सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता देकर इस मुहिम से सीधे जोड़ा जाएगा।

पीएम-सीएम आवास योजना के वंचितों को प्राथमिकता

खंड प्रेरक जितेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसे परिवार जिन्हें पूर्व में पीएम आवास या सीएम आवास योजना का लाभ तो मिला था, लेकिन वे किन्हीं कारणों से अपने घर में शौचालय का निर्माण नहीं करा पाए हैं, उन्हें इसमें विशेष रूप से शामिल किया जा रहा है। इन लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी एक हार्ड कॉपी अपने नजदीकी पंचायत भवन, ग्राम सचिव या सीधे ब्लॉक मुख्यालय पर ले जाकर अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।

पात्रों के बैंक खातों में भेजी जाएगी ₹6000 की प्रोत्साहन राशि

इस कल्याणकारी योजना के वित्तीय पहलुओं की जानकारी देते हुए खंड प्रेरक ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के तय लक्ष्यों के अनुसार काम किया जा रहा है। इस मिशन के तहत चयनित होने वाले सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल ₹6000 की प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा यह पूरी धनराशि दो अलग-अलग समान किस्तों में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।

एसबीएमजी पोर्टल पर सिटीजन रजिस्ट्रेशन से शुरुआत

भारत सरकार द्वारा जारी इस नई व्यवस्था के तहत आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल और डिजिटल बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के कोई भी इच्छुक शौचालय विहीन नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आवेदक को सबसे पहले 'एसबीएमजी' (SBMG) ऑनलाइन आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाना होगा और वहां सिटीजन रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करके अपनी प्रारंभिक पंजीकरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।